इटहरी/ नेपालको संविधान २०७४ ले न्याय निसाफको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएपछि न्याय निरुपणमा सहजता भएको छ। स्थानीय तहमा परेका उजुरी उपर चाँडै न्यायिक प्रकृया पुरा हुने हुँदा समयमै न्याय पाएको सरोकारवालाले अनुभुती गर्न थालेका छन् ।
स्थानीय तह सञ्चालन ऐन २०७४ ले प्रत्येक स्थानीय तहमा न्यायिक समिति गठन गर्ने अधिकार दिएको छ। स्थानीय तहमा गठन भएका न्यायिक समितिहरुमा धेरै उजुरी आउने गरेको इटहरी उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता दिवश पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। न्यायिक समितिले अहिले विभिन्न १३ वटा बिषयमा सर्वसाधारण नागरिकहरुको उजुरी लिने गरेको प्रवक्ता पोखरेलले बताउनुभयो। यी विषय मध्ये पनि साँधसँधियार, बाटोपैनी मिचेको र महिला हिंसा सम्बन्धी बढि उजुरी आउने गरेको प्रवक्ता पोख्रेलले जानकारी दिनुभयो। न्यायिक समितिले परेका उजुरी उपर न्यायिक निरुपण प्रकृयामा मेलमिलाप प्रकृयालाई प्राथमिकता दिएर काम गर्ने गरेको पोख्रेलले बताउनुभयो।
न्यायिक समितिमा परेका उजुरी मध्ये १४ वटा निवेदनको मिलापत्र गराउन सफल भएको पोख्रेलको भनाई छ। न्यायिक समितिले ७ वटा मुद्धामा निर्णय गर्दै न्याय दिलाएको उहाँले बताउनुभयो।
न्यायिक समितिमा आएका मुद्धाका प्रकृती अनुसार अदालतमा पठाउनुपर्ने हुन्छ। त्यस्ता मुद्धाहरुलाई अदालतमा पठाउने गरेको इटहरी उपमहानगरपालिकाका कानुन अधिकृत कमल पोख्रेलले जानकारी दिनुभयो। न्यायिक समितिमा आएका उजुरी उपर भएको छलफल पछि ३८ वटा मुद्धालाई सुनसरी जिल्ला अदालतमा पठाइएको अधिकृत पोख्रेलले जानकारी दिनुभयो।
कस्ता विषयमा आउँछन् उजुरी ?
कानुन अधिकृत पोख्रेलका अनुसार साँधसिमाना र लेनदेनका विषयमा बढि उजुरी पर्ने गरेको छ। यस्तै महिला हिंसाका घटनाको विषयमा बढि उजुरी पर्ने गरेको छ। यस्ता विषय पनि हिजोका दिनमा प्रहरी र अदालतमै पुग्नुपर्ने बाध्यता थियो । तर न्यायिक समितले उजुरी लिएर समयमै न्याय दिन थालेका पनि यस्ता विषयमा बढि उजुरी पर्ने गरेको देखिन्छ।
महिला हिंसा सम्बन्धी मुद्धा स्थानीय तहबाटै फैसला भएपछि स्थानीयबासिन्दाले न्याय पाएको महसुस गरेको इटहरी ४ की पार्वती चौधरीले बताउनुभयो। यसले महिलाहरुलाई राहत मिलेको उहाँको भनाई छ ।
शहर भएकाले इटहरीमा घरबहाल सम्बन्धी उजुरी पनि बढि आउँछन् । व्यापार व्यवसाय गर्ने व्यापारी र घरधनीका बीचमा घर बहालको विवाद न्यायीक समिति सम्मै आइपुग्ने गरेको छ।
साँध सधियारी, खोलापैनी, ज्याला नपाएको बार्षीक २५ लाख रुपैयाँ सम्मको बिगो सम्मको मुद्धाको छिनोफानो न्यायीक समितिबाटै हुन्छ। यो बाहेक जेष्ठ नागरिकको पालन पोषणलगायतका विषयमा परेका उजुरीमा न्यायीक निरुपण गरी न्याय दिलाएको न्यायीक समितिको भनाई छ।
सामान्य विषयका उजुरी पनि प्रहरी सम्म पुग्ने अवस्थामा परिवर्तन आएको इलाका प्रहरी कार्यालय इटहरीका प्रहरी नायव उपरिक्षक टेक बहादुर कार्कीले बताउनुभयो। स्थानीय तहका न्यायीक समितिबाटै उजुरी लिने र फैसला हुन थालेपछि प्रहरीमा मुद्धाको चाप घटेको उहाँको भनाई छ। प्रहरीले न्यायीक समितिसँग समन्वय गरी आवश्यक कानुनी कारबाहीका लागि समन्वय गर्ने गरेको डिएसपी कार्कीले बताउनुभयो।
पिडितले थाले न्याय पाउन
सुरुवाती चरणमा मेलमिलाप गराएपनि न्याय निसाफमा राजनीति हावी हुने गरेको नागरिकको गुनासो थियो। तर न्याय निसाफमा राजनीति नहुने इटहरी उप–महानगरपालिकाकी उपमेयर तथा न्यायीक समितिका संयोजक संगीता चौधरीको दाबी छ। न्याय सम्पादनको काम प्रभावकारी बनाउन आफूहरुले कुनै कसुर नराखेको चौधरीले बताउनुभयो। निष्पक्ष रुपमा काम गर्दा पिडितले न्यायले पाउने गरी काम भएको संयोजक चौधरीको दाबी छ।
अर्को तर्फ सुरुवाती दिनमा कतिपय नागरिकहरु न्यायिक समितिबारे बेखबर थिए। न्यायिक समितिले गर्ने न्याय निरुपणका कामबारे जनप्रतिनिधिलाई समेत अनभिज्ञता थियो।
न्यायिक समितिको काम, कर्तव्य तथा अधिकार र न्याय सम्पादनको तरिकाका बारेमा राज्यले छलफल तथा परामर्श चलाउन ढिलाई गरेकाले न्यायिक समिति सक्रिय हुन सकेको थिएन।
तर अहिले ती सबै समस्या हटेको न्यायीक समिती संयोजक संगिता चौधरीले बताउनुभयो। अधिकांश स्थानीय तहमा उपप्रमुख महिला नै रहेको र जनप्रतिनिधिलाई कानून सम्बन्धी आवश्यक जानकारी दिने पर्याप्त कार्यक्रम रहेकाले न्याय निरुपण प्रभावकारी बनेको उहाँको भनाई छ।
मेलमिलापलाई प्राथमिकता दिएर काम गर्ने गरेको संयोजक चौधरीले बताउनुभयो। आएका उजुरी उपर छलफल गर्न र मेलमिलाप गराउन सबै २० वटै वडा कार्यालयमा मेलमिलाप केन्द्र स्थापना भएका छन्। प्रत्येक वडामा रहेको मेलमिलाप केन्द्रमा ३।३ जनाका दरले मेलमिलापकर्ता रहेका छन् । उनीहरुले वडा तहमै कतिपय उजुरीका विषयमा छलफल गराएर मेलमिलाप गराउने गरेका छन्।
वडामा नमिलेका विषय नगरको न्यायीक समिति सम्म आउने गरेको छ। आएका उजुरी उपर छलफल गर्न प्रत्येक बिहिबार न्यायीक समितिको इजलास बस्ने गरेको छ। सो इजलासले आवश्यक छलफल गरी निर्णय गर्ने गरेको संयोजक चौधरीले जानकारी दिनुभयो।
यी हुन समितिले हेर्ने मुद्धा
स्थानीय तहका उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा गठन गरिएको न्यायिक समितिले एक वर्षसम्म कैद हुनसक्ने प्रकृतिका मुद्दा हेर्न मिल्ने व्यवस्था स्थानीय शासन ऐनमा गरिएको छ। स्थानीय तहका न्याय सम्पादन समितिले मेलमिलापको माध्यमबाट र सोझै निर्णय गरेर विवाद निरुपण गर्न सक्ने अधिकार प्राप्त गरेको छ। मेलमिलाप हुने प्रकृतिका विवादमा समितिले निर्णय गर्न भने पाउदैन।
पति पत्नी बीचको सम्बन्ध विच्छेद, १ वर्षसम्म कैद हुने कुटपिट, गाली बेइज्जति, लुटपाट, प्रदूषण सम्बन्धी विवाद न्याय सम्पादन समितिले मेलमिलाप गराउन सक्छ। पैनी, कुलो, पानीको बाँडफाँड, बाली नोक्सानी, चरण, घाँस, दाउरा, घरपालुवा पशुपंक्षी हराएको, ज्येष्ठ नागरिकको पालनपोषण, हेरचाह जस्ता विषयको विवाद समितिले निर्णय गर्न सक्ने कानुनमा उल्लेख छ।
यसैगरी नाबालक छोराछोरी, पति पत्नीलाई खान लगाउन, शिक्षा दिक्षा, २५ लाख सम्मको घरबहाल, घरबहाल सुविधा, साँध सिमानामा पानी झारेको, जग्गा नछोडी झ्याल ढोका राखेको, सार्वजनिक बाटो, कुलो, धार्मिकस्थल प्रयोग गर्न नदिएको जस्ता विवादमा समितिले निर्णय गर्न सक्ने ऐनमा उल्लेख छ।
न्यायीक समितिमा उपमेयर वा उपाध्यक्षका अतिरिक्त दुई जना, गाउँ सभा वा नगरसभा मध्येबाट निर्वाचित गरेका सदस्य रहने व्यवस्था छ। यस्तै अधिकार क्षेत्रको प्रयोग सामूहिक रुपमा गरिने तर बहुमतको राय मान्य हुने ऐनमा उल्लेख छ। समितिको संयोजक वा सदस्यको निजी स्वार्थ गाँसिएको वा नाता पर्ने व्यक्तिको विवाद भए उसबाट सो विवादको कारबाही गर्न नमिल्ने पनि ऐनमा उल्लेख गरिएको छ।
