मानव शरीरलाई आवश्यक पर्ने पोषक तत्व र लिईने आहारबिचको सन्तुलनलाई पोषण भन्ने गरिन्छ। पोषणले मानिसलाई स्वस्थ रहन एवम रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कायम तथा विकास गर्न मद्धत गर्दछ। हरेक उमेर समुहका स्वस्थ तथा रोगी दुवै मनिसहरुमा राम्रो पोषण जीवनभर आवश्यक पर्दछ। बिशेषतः गर्भवती महिला, स्तनपान गराईरहेकी आमा, शिशु, बालबालिकालाई विशेष किसिमको पोषण र हेरचाहको जरुरत पर्दछ। विभिन्न अध्ययनअनुसार बालबालिकाको मानसिक तथा शारीरिक तिब्र बिकास पनि यहि अवधीमा हुने गर्दछ। आजका बालबालिका भोलीको देशको अहम जनशक्ति हुन जस्को स्वास्थ्य र उत्पादकत्वले समग्र देशको आर्थिक तथा सामाजिक विकासको निर्धारण गर्दछ। सामान्यतय पोषणलाई मानव स्वास्थ्यको आधारका रुपमा नलिएर कुपोषण नियन्त्रणका लागी मात्र आवश्यक छ भन्ने अर्धज्ञान रहेको पाईन्छ । सरकारी तथा गैरसरकारी तहका कार्यक्रम पनि यसैलाई केन्द्रिकृत गरेर तर्जुमा गरेको पाईन्छ ।
कुपोषण
कुपोषणको कुरा गर्ने हो भने यसले आफ्नो विगतको स्वरुप परिवर्तन गर्दै झन भयावह स्थिति सृजना गरेकोतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान जान सकेको छैन । कुपोषण भन्नाले मुलतः पोषक तत्वको कमि वा बढी भएर शरीरमा देखिने रोग तथा दुर्बलतामुलक बिकृत अवस्था हो । यसलाई मुख्यतः ३ भागमा वर्गिकरण गर्न सकिन्छस न्युनपोषण, अधिक पोषण र सुक्ष्म पोषक तत्वको कमि । न्युनपोषणले नेपालजस्ता विकसोन्मुख मुलुकहरु ग्रसित छन भने हाल आएर अधिक पोषणको समस्याले पनि गाज्न थालेको छ ।
१) न्युनपोषण: लामो समयसम्म अत्यावश्यक पोषक तत्वको कमि भएर देखिने बिकराल अवस्था हो जसका कारण बच्चामा पुड्कोपना (उमेरअनुसार कम उचाई), ख्याउटेपना (उचाईअनुसार कम तौल), न्युन वजन ( उमेरअनुसार कम तौल) जस्ता मध्यमरकडा शिघ्र एवम दीर्घ कुपोषणका स्वरुपहरु देखा पर्छन। शिघ्र कुपोषण नियमित पोषणबिदको निगरानीमा उपचारपश्चात निको हुन्छ।
२) अधिक पोषण: आधुनिक कुपोषणको उग्र स्वरुप हो जसमा पोषक तत्वको आवश्यकताभन्दा बढी भई अधिक तौल(उचाईअनुसार धेरै तौल), मोटोपना लगायत विविध समस्या निम्त्याउदछ। यस्ता मानिस मुटु, फोक्सो, कलेजो, मिर्गौला, मधुमेह, क्यान्सर जस्ता नसर्ने रोगको उच्च जोखिममा रहन्छन ।
३) सुक्ष्म पोषक तत्वको कमि: यसमा सुक्ष्म पोषक तत्व जस्तै भिटामिन, खनिज पदार्थको निरन्तर कमिले हर्मोन तथा ईन्जाईमको कार्यमा अवरोध पुर्याइ अन्य प्रत्यक्ष स्वास्थ्यसम्बन्धि असरहरु देखिन्छ । जस्तैः भिटामिन ए को कमिले रतन्धो, केराटोम्यालेसिया, कोर्नियल जेरोसिस, आइरनको कमिले रक्तअल्पता, आयोडिनको कमिले गलगाड, क्रीएटिनिजम, भिटामिन बि १ को कमिले बेरीबेरी, ख्याउटेपना जस्ता अनेकौ समस्या देखिन्छ्न ।
बिभिन्न तथ्यांकअनुसार गर्भवती महिला, स्तनपान गराईरहेकि आमा र बालबालिका कुपोषणको उच्च जोखिममा रहेका छन भने अधिक पोषणले अन्य उमेरसमुह पनि उत्तिकै प्रभावित छन्। हाल बिश्वमा ५ बर्षमुनिका १५ करोड ५० लाख बालबालिका कुपोषणका कारण पुड्का छनस ५ करोड २० लाख ख्याउटे र १ करोड ७० लाख बालबालिकामा कडा ख्याउटेपन देखिएको पाइन्छ। नेपालको सन्दर्भमा अशिक्षा, गरिबी, पोषण ज्ञानको कमि, बेरोजगारी, सानै उमेरमा बिबाह र गर्भधारण, बिभिन्न रोगको संक्रमण, खाद्य असुरक्षा, शुद्ध पिउने पानीको अभाव, सन्तुलित आहारको कमि, जोखिमयुक्त वर्गको हेरचाहमा कमि, पर्याप्त खाद्य पदार्थ तथा पोषक तत्वको उपलब्धता नहुनु जस्ता अनेकन कारणले कुपोषणको आँकडामा उल्लेखिय सुधार हुन सकेको छैन।
पोषणमा नेपालको क्षमता
नेपालको पोषण क्षेत्रमा खास लामो ईतिहास छैन । नेपालको पहिलो पोषण रणनीति सन १९७८ मा आएको थियो जसले पोषण एकाई खडा गर्यो। सन् १९८० मा वृद्धि अनुगमन तथा सुक्ष्म पोषक तत्वको बितरण सुरु भएको देखिन्छ। सन् १९८५ मा अमेरिकी सहयोग तथा कृषि र स्वास्थ्य मन्त्रालयको समन्वयमा पहिलो पोषण सर्वेक्षण भएको थियो र यहीँबाट नेपालको पोषण यात्रा सुरु भएको मान्न सकिन्छ। यसअघि १९७५(९० को पाचौं र छैठौं पञ्चबर्षिय योजनाले केहि स्थान दिएको पनि देखिन्छ । १९९१ मा पहिलो स्वास्थ्य निति र १९९२ मा पोषणसम्बन्धी अन्तर्रा्ष्ट्रिय सम्मेलनमा भाग लिएपछि उक्त दशकमा केहि फड्को मारेको देखिन्छ। तथापि १९९० को संयुक्त पोषण समर्थन कार्यक्रम पहिलो औपचारिक पोषण लक्षित कार्यक्रम मान्न सकिन्छ। यसपश्चात बेलाबखत निति तथा कार्यक्रमहरु छुटपुट आईरहे तापनि कार्यान्वयन पक्ष दर्हो नहुदा देखावटी जस्तो ठहरियो। हालसम्म भिटामिन ए र जुकाको औषधि बितरण जत्तिको सफल कार्यक्रम अर्को छैन भन्दा फरक नपर्ला।
अब नेपालको पछिल्लो अवस्थातिर लागौं। सन् १९९६ मा ५७५ रहेको पुड्कोपन क्रमागत सुधार हुँदै नेपाल जनसांख्यिकीय तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NDHS) २०११ का अनुसार ४१५ हुँदै २०१६ मा ३६५ कायमै छ। त्यस्तै ख्याउटेपन १५५ बाट घटेर ११५ (२०११) हुँदै २०१६ मा १०५ कायमै छ भने सोही समयावधिमा न्युन वजन ४२५ बाट घटेर ३९५ (२००६) हुँदै २०१६ मा २७५ मा आईपुगेको छ ।
समष्टिगत रुपमा शिघ्र कुपोषण १०५ र ३६५ दीर्घ कुपोषित छन। बिश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार १०-१४५ शिघ्र कुपोषित हुनु नाजुक अवस्था हो। जसअनुसार नेपालले अब थप निति तथा कार्यक्रम ल्याई जनशक्ति उपयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ। अहिले ९५५ घरधुरी आयोडिनयुक्त नुनको पहुँचमा छन् भने ६ देखी ५९ महिनाका ८६५ बालबालिका भिटामिन ‘ए’ को पहुँचमा छन। एन.डि.एच.एस २०१६ का अनुसार ५ बर्षमुनिका ५३५ बालबालिका अहिले पनि रक्तअल्पताको सिकार छन। किशोरीहरु ४४५, गर्भवती ४६५ र प्रजनन उमेर समुहका ४१५ महिला रक्तअल्पताबाट पिडित छन। नेपालमा हाल ६ महिनासम्म पुर्ण स्तनपान गराउनेको संख्या ६६५ रहेको छ जुन २०११ मा ७०५ थियो। ६ देखी २३ महिनाका ४७५ बालबालिकाले मात्रै सन्तुलित आहार पाएका छन। यसबाहेक अहिले बिकराल बन्दै गईरहेको कुपोषणको अन्य स्वरुपको पनि स्थिती नियाल्दा हालसम्म भएको सर्वेक्षणअनुसार २००१ मा ५ बर्षमुनिका ०.६५ बालबालिकामा अधिक तौलको समस्या रहेकोमा २०१६ मा भने बढेर १.५५ पुगेको छ।
त्यस्तै २००१ मा १५ रहेको मोटोपना २०१६ मा बढेर ५.१५ पुगेको छ। अधिकतौलको समस्या पनि ५.५५ बाट बढेर १७५ मा चढेको छ। जसमा महिला २२५ र पुरुष १५५ अधिक तौलका छन । यो अनुपात आर्थिकस्तर मजबुत भएकाहरुमा उच्च देखिएको छ। प्रदेश संरचनागत हिसाबले हेर्दा प्रदेश- २ मा सबभन्दा धेरै शिघ्र कुपोषण १४.४५ छ जुन प्रदेश- १ मा ११.८५, बागमती प्रदेशमा ४.२५, गण्डकी प्रदेशमा ५.८५, प्रदेश ५ मा ७.६५, कर्णाली प्रदेशमा ७.५५ र सुदुरपश्चिम प्रदेशमा ९.३५ रहेको छ। त्यस्तै कमतौल चाही सबैभन्दा उच्च ५७.५५ कर्णाली प्रदेशमा पाइएको छ जुन प्रदेश-२ मा २८.९५ छ। त्यस्तैगरी पुड्कोपना कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा उच्च ५५५ र प्रदेश १ मा ३३५ छ। ६-५९ महिनाका बालबालिकामा रक्तअल्पता सबैभन्दा उच्च प्रदेश-२ मा ५९५ छ भने प्रदेश-१ मा ५५५ छ ।
अझ यो कोभिड-१९ का कारण भएको लकडाउनमा मानिसहरु दिनहुँ भिन्नभिन्न प्रकारका अधिक चिल्लो, गुलियो, कोलेस्ट्रोलयुक्त, अधिक क्यालोरीयुक्त परिकारहरु निरन्तर खाईरहेका छ्न तर शारीरिक कृयाशिलतामा भने कमि आएका कारण मोटोपना बढ्न गई मधुमेह, मुटु, कलेजो, मिर्गौला सम्बन्धि रोगहरु भारी मात्रामा देखिन सक्ने कुरा बिबिध अध्ययनहरुले देखाएका छन। त्य्स्तै निम्त आयस्तर भएका परिवारमा खाघन्न एवम पर्याप्त पोशक तत्वको अभावका कारण बालबालिक, गर्भवती महिला तथा स्तनपान गराईरहेकी महिलामा आवस्यक पौष्टिक तत्वको कमि हुन गई स्वास्थ्यमा चरम असर देखा पर्न सक्छ र अब आउँदा दिनहरुमा कुपोषणले नेपालजस्ता बिकास उन्मुख देशहरुमा बिकराल रुप लिनेमा दुई मत छैन। यसले सामान्य मानिसमा पनि रोगप्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर गराईरहेको हुन्छ।
जोन हप्किन्स बिश्वबिद्धालयको स्कुल अफ पब्लिक हेल्थले दि लेनसेट ग्लोबल हेल्थ जर्नलमा प्रकाशित गरेको हालैको एक अध्ययनअनुसार कोभिड–१९ को माहामारीका गर्दा ५ बर्षमुकिका बालबालिकाले उचित पोषण र स्वास्थ्य सुविधा नपाउदा नियोनेटल सेप्सिस, निमोनिया र कडा शिघ्र कुपोषणका कारण दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा आगामी ६ महिनामा करिब ४ लाख ४० हजारले ज्यान गुमाउनेछन। जसमा नेपालमा मात्रै ४००० को संख्यामा ज्यान गुमाउने कुरा युनिसेफले बताएको छ । यहि समयमा गर्भवती हुनेसम्भावना पनि उच्च रहेको र मुख्यतः गर्भवती, सुत्केरी महिला, स्थनपान गराईरहेकी महिला, किशोरी जुनकुनै हालतमा जोगाउनुपर्ने जोड दिदै यिनका लागी पोषण तथा स्वास्थ्य सेवा जुनकुनै हालतमा उपलब्ध गराउनुपर्ने कुरा दक्षिण एसियाका लागी युनिसेफका क्षेत्रीय स्वास्थ्यसल्लाहकार पउल रुटर बताउनुहुन्छ।
तसर्थ भोकमरी र निकट भबिषयमा कुपोषणको भयावह अवस्था सृजना हुन नदिनका निमित्त सरकार र स्थानिय तहले जोखिमयुक्त वर्गलाई मुख्य ध्यानमा राखेर पोषणयुक्त राहातका प्याकेज ल्याउनुपर्छ। यसरी बितरण गरिने प्याकेजमा निम्नलिखित प्रमुख १६ प्रकारका कुराहरुः चामल ( बिना पोलिस्ड ), सरस्युँको तेल, मुङ्गको दाल तथा गेडागुडी, अण्डा, फलफुल, भिटामिन ए क्याप्सुल, ज्वानो, सर्वोत्तम पिठो, हरिया सागसब्जि, आयोडिनयुक्त नुन, आइरन तथा फोलिक एसिड चक्की, अल्बेन्डाजोल ट्याबलेट, स्यानिटरी प्याड, कन्डम, मुवाक टेप छुटाउनु हुदैन। समयमै थोरै गृहकार्य गरेमा भोलीको ठुलो समस्याबाट जोगिन सकिन्छ। सामान्य मानिसले पनि भिटामिन तथा खनिज पदार्थयुक्त खानेकुराहरु सेवन गर्ने र अधिक चिल्लो, क्यालोरीयुक्त खाना बन्द गर्नुपर्छ।
एकछिन नेपालमा पोषणको आँकडा नियाल्दाखेरी बिगतको २०र२५ बर्षमा कुपोषणको दर घटेको जस्तो देखिए तापनी अझै उल्लेख्य उन्नति भने भईसकेको छैन। साथै पछिल्लो १०र१५ बर्षलाई हेर्दा अधिक तौल र मोटोपना तिब्र रुपमा बढेको तथ्यांकले देखाउछ। सन् १९९० ताका सुरु भएको औपचारिक पोषण यात्राका क्रममा बर्ष बिराएर बिभिन्न निति तथा कार्यक्रमहरु तर्जुमा भए २००४ को राष्ट्रिय पोषण निर्दे्शिका जसमाथी टेकेर बहुक्षेत्रीय पोषण योजना २०१२ र हाल २०१८(२०२२ चलिरहेको छ, २०१४ को सुनौला १००० दिन भन्ने कार्यक्रम हाईलाईटमा छन। २००९ मा भएको पोषण मुल्यांकन एवम अन्तर बिष्लेशण प्रतिवेदनले स्वास्थ्यसम्बन्धि पोषण कार्यक्रम कार्यान्वयनमा केन्द्र, जिल्ला तथा समुदाय तहको क्षमता अपर्याप्त ठहर गर्दै अभिवृद्धि गर्न सुझायो। तथापि यसलाई बेवास्ता गर्दै बिभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थाको आर्थिक, प्राविधिक सहयोगमा विविध कार्यक्रम तर्जुमा भए तर घरदैलोसम्म आईपुगेनन अनि त्यस्ता कार्यक्रमले अधिक पोषण र मोटोपनलाई समेट्न नसक्दा पोषणका कार्यक्रम अर्थ्हिन बन्दै गएका छन्।
अथवा यसलाई यसरी भनौं कि कार्यान्वयनमा पोषणका जनशक्ति नै प्रयोग भई नरहदा सरकारले दिगो विकासको लक्ष्य भेट्छु भन्नु हास्यास्पद हुन्छ। नेपालले आउदो सन २०३० भित्र पुड्कोपन १५५ मा झार्ने, ख्याउटेपन ४५ मा, कम तौल ५५ मा, ५ बर्षमुनिका बालबालिकाको रक्तअल्पता १०५ मा झार्ने, बालबालिकाको मोटोपन १५ भन्दा कम गर्ने, पुर्ण स्तनपान ९०५ भन्दा धेरैमा लैजाने लक्ष्य राखेको छ। जुन प्राप्तिका लागी जनशक्तिको उचित परिचालन अपरिहार्य छ।
नेपाल सरकारको निर्देशन र राष्ट्रिय योजना आयोगको प्रतिवेदनअनुरुप त्रि०वि० अन्तर्गत धरानस्थित केन्द्रिय प्रविधी क्याम्पसमा बर्षेनी ३० का दरले साईन्स बेस्ड स्नातक तहका न्युट्रीसनिस्ट तथा डाईटिसियन उत्पादन भईरहेका छन। त्यस्तै पुर्वान्चल विश्वबिद्यालयअन्तर्गत क्याफोडेट कलेज काठमाडौमा साईन्स बेस्ड स्नातकोत्तर तहका जनशक्ति उत्पादन भईरहेका छन। त्रि०वि० नन साईन्स बेस्ड्ले अध्ययन गर्न पाउनेगरी पद्मकन्या क्याम्पसले पनि यो कार्यक्रम लामो समयदेखी चलाउदै आईरहेको छ। यसरी एकातिर देशको पोषण स्तर जोखिममा छ भन्ने तथ्यांक र अध्ययनले देखाएको छ भने अर्का्तिर बर्षेनी सयौंको संख्यामा उत्पादित जनशक्ति बेरोजगार बनाईनुले सरकारको अकर्मण्यता झल्किन्छ। अझ बिडम्बनाको कुरा त के छ भने यो बिषय हालसम्म कुनै काउन्सिलमा दर्तासमेत हुन सकेको छैन ।
हेरौँ कानुनले के भन्छ ?
नेपाल स्वास्थ्य नियमावली २०५५र९र१९ को राजपत्रमा प्रकाशित भई २०६० मा पहिलो, २०६१ मा दोश्रो र २०६८ को तेस्रो संसोधनसम्म आईपुग्दासमेत पनि नियमावलीको ब्यबस्था भएअनुरुप कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन। जसमा हेल्थ ईन्स्पेक्सन समुह अन्तर्गत ९र१० औं तहको प्रमुख पोषण अधिकृत, वरिष्ठ पोषण अधिकृत (आठौं), पोषण अधिकृत (सातौं) , पोषण निरीक्षक (छैठौं) तहको ब्यवस्था छ।
त्यस्तै विविध समुहअन्तर्गत वरिष्ठ डाईटिसियन प्रशासक (९र१० औं), वरिष्ठ डाईटिसियन अधिकृत (आठौं), वरिष्ठ डाईटिसियन निरीक्षक (सातौं), डाईटिसियन निरीक्षक (छैठौं), डाईटिसियन सुपरभाइजर (पाचौं) तहका पोषण तथा आहारका बिज्ञ रहने ब्यबस्था छ। तर नियमावलीमा स्पष्ट योग्यता नखुलाइनुले चाँहि नितिगत कमजोरी र योग्यतालारइ उदाङ्गो पार्दछ।
थप सरकारी ब्यबस्थामा केसम्म छ भने प्रत्येक ५० शैयाको अस्पतालमा १ जना डाईटिसियन अनिवार्य छ। तर यि सबै ब्यबस्था कागजी अभिलेखमा सिमित छ्न । नत लोकसेवाले खुलाउन नै सकेको छ न त अन्त्य कतै ब्यबस्थापन नै। यस्ता जनशक्तिको परीचालन मात्रै कुपोषण नियन्त्रणमा नभएर मधुमेह, क्यान्सर, मुटु, कलेजो, फोक्सो, मिर्गौलासम्बन्धी जस्ता डाईट सम्बद्ध रोगहरु नियन्त्रणमा पनि प्रमुख भुमिका रहन्छ। मोटोपन नियन्त्रण, जिमखाना, खेलाडी, मजदुर लगायत अन्य हरेक उमेरसमुह र बिभिन्न प्रकृतिका नोकरी अनुरुपका डाईट प्लान गर्न, न्युट्राजेनोमिक्स, न्युट्रासिटिकल, रिसर्च, खाद्यको क्षेत्र, सप्लिमेन्ट एवम थेराप्युटिक फुड उत्पादन समेतमा पोषण तथा आहारका जनशक्ति आवश्यक पर्दछ। अनि यिनैलाई बेरोजगार राखिनुले नेपाल अरु १०० बर्षपछि पर्नेमा हामी कदापी रोक्न सक्दैनौं।
यसरी प्रदेश तथा स्थानीय तहमा उपलब्ध हुनुपर्ने जनशक्ति खेर फालेर २०३० को दिगो बिकासको लक्ष्य भेट्छु र समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको सपना देख्नु मुर्खता हो। पोषणका मुद्दा बेचेर सरकार र संसदसम्म पुग्ने अनि धरातल बिर्सनेलाई पुनः एकपटक आफ्नो चुनावी घोषणापत्र पल्टाउन यो पोषणको विद्यार्थी अनुरोध गर्दछ । अब तत्काल सरकारले प्रत्येक सरकारी र निजि अस्पतालहरुमा डाईटिसियन ब्यबस्था गर्ने र पोषणका हरेक कार्यक्रम निर्माण तथा तर्जुमा गर्दा पोषणबिदको प्रावधान गर्नु अत्यन्तै जरुरी देखिन्छ।
