बिराटनगर/ कोसी प्रदेश लोक सेवा आयोगले प्रदेश निजामती ऐन विपरीत गत चैत २६ गते नवौँ तहको विज्ञापन आह्वान गरेको आरोप लागेको छ। प्रदेश लोक सेवा आयोगले प्रदेश निजामती सेवातर्फ विभिन्न सेवा समूहका प्राविधिक तथा अप्राविधिक तर्फका अधिकृतस्तर नवौँ तहका पदहरूमा दरखास्त आह्वान गरेको थियो।
आठौँ तहका लेखा अधिकृतहरूले सो विज्ञापन रद्द गर्न माग गरेका छन्। चैत ३० गते मुख्यमन्त्री कार्यालयका प्रमुख सचिवलाई उक्त विज्ञान रद्द गर्न पत्र पठाउँदै दर्जनभन्दा बढी अधिकृतहरूले लोक सेवाले विज्ञापन आह्वान गर्नुभन्दा अगाडि संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण ९ओएनएम० गर्नुपर्ने ऐनमा व्यवस्था भएको जिकिर गरेका छन् ।
‘.... ऐन (प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०७९ लाई संशोधन गर्न बनेको ऐन )पहिलो संशोधन २०८० प्रारम्भ भएपछि संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओ।एण्ड।एम) स्वीकृत गरी दरबन्दी सिर्जना गरेर प्रदेश सरकारले सबै सेवाका नवौँ तहमा पदपूर्ति गर्नेछ भनिएको छ’, आठौँ तहका लेखा अधिकृत डिल्लीप्रसाद संजेलले भने, ‘ओएण्डएम नगरी लोक सेवा आयोगलाई विज्ञापन आह्वान गर्न पूर्ण बन्देज गरेको छ । तर, कानुनी प्रावधानलाई उल्लङ्घन गर्दै, प्रदेश निजामती सेवामा कार्यरत ठुलो सङ्ख्याको कर्मचारीको वृत्ति विकासमा अवरोध गर्दै, कर्मचारीको मनोबल धुलिसात पारिएको छ। कर्मचारीलाई पीडित र प्रताडित बनाइएको छ ।’
संजेलले सो विज्ञापन रद्द गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘प्रदेश निजामती सेवामा कार्यरत लेखा समूह लगायत अन्य धेरै समूह र उपसमूहका कर्मचारीहरूलाई सुनियोजित ढङ्गले बिस्तारै वृत्ति विकासमा बिर्को लगाउने काम भएको छ,’ उनले भने ।
आठौँ तहमै कार्यरत प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका लेखा अधिकृत ऋषिकुमार खनालले प्रदेश निजामती सेवा ऐनको दफा ८ मा कार्यक्षमता मूल्याङ्कन तथा ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाको लागि अधिकृत आठौँ तहसम्मको पदमा सम्बन्धित सेवा, समूह वा उपसमूहको एक तह मुनिको पदको कर्मचारी तथा नवौँ र दशौँ तहको पदको हकमा न्यूनतम सेवा अवधि र न्यूनतम योग्यता पूरा भएका सम्बन्धित सेवाको कर्मचारीहरू सम्भाव्य उम्मेदवार हुनेछन् भन्ने व्यवस्था गरी नवौँ तहको पदमा लेखा समूहलगायत सबै समूह र उपसमूहको कर्मचारीको वृत्ति विकासको बाटो खोलिएको बताए । ‘तर, सो व्यवस्था विपरीत विज्ञापन आह्वान गर्नु ऐन विपरीत हो,’ खनालले भने, ‘कर्मचारीको वृत्ति विकास सुनिश्चित हुनेगरी प्रदेश सरकारले संगठन संरचना र दरबन्दी स्वीकृत गर्नुपर्ने भनी लेखेको तर सो अनुसार संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण नगरी लोक सेवा आयोग मार्फत विज्ञापन खोलिँदा कर्मचारीको वृत्ति विकास हुने बाटो बन्द भएको छ ।’
यस्तै आठौँ तहकै लेखा अधिकृत भोलानाथ नेपालले पनि प्रदेशका प्रमुख सचिवको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमै प्रदेश मन्त्रालय, आयोग, निर्देशनालय, सचिवालय र मातहतको निकायको संगठन तथा व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढेको दाबी गर्दै सो प्रक्रिया नटुङ्गिँदै लोक सेवा आयोगले विज्ञापन आह्वान गरेकाले ऐन कार्यान्वयनमा बाधा अवरोध सिर्जना भएको बताए ।
यसअघि प्रदेश सरकारले डा.चन्द्रकुमार घिमिरेको संयोजकत्वमा गठन गरेको उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यदलले पनि ओएनएम नभएको कारण प्रदेश प्रशासनको आवश्यकता र सम्भाव्यताको आधारमा संरचनाहरू परिवर्तन नहुँदा कतिपय कार्यालय बोझिला, खर्चिला र अनुत्पादक भइरहेको भन्दै ओएनएम गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो । यस्तै प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पनि संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्ने विषय राखिएको छ । उक्त सबै व्यवस्था विपरीत लोक सेवाले विज्ञापन आह्वान गरेको नेपालले बताए ।
प्रमुख सचिवलाई बुझाइएको निवेदनमा प्रदेश निजामती ऐनमा भएको तह वृद्धि सिफारिस समितिको व्यवस्था रहेको र ऐनको दफा ३० ९२० मा प्रत्येक आर्थिक वर्षको पौष र असार महिनामा तह वृद्धिको निर्णय गर्नुपर्ने, सो प्रयोजनको लागि कम्तीमा एक महिना अगावै सबै मन्त्रालयले सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको र सोही अनुसार सूचना जारी भएर निवेदन पेस गरेका कर्मचारीको हालसम्म तह वृद्धि नभएको गुनासो पनि कर्मचारीले गरेका छन् ।
उनीहरूले आफ्ना मागको सुनुवाइ नगरी विज्ञापन रद्द नगरिए अदालत जाने चेतावनीसमेत दिएका छन् । ‘ठुलो सङ्ख्यामा समायोजन भएर आएका अधिकृतस्तर छैटौँ तहको कर्मचारीको उचित मागलाई सम्बोधन नगरी केबल पदपूर्ति गर्ने ध्येयले बलमिच्याइँ गरी आह्वान गरेको सातौँ तहको विज्ञापन सम्मानित सर्वोच्च अदालतले स्थगित गरेको हामी सबैलाई जगजाहेर छ । सोही प्रकारको अवस्था सिर्जना गर्ने गरी अदालत जानुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था हामी आठौँ तहका कर्मचारीलाई सिर्जना नगरियोस् भनी अनुरोध गर्दछौँ,’ निवेदनमा भनिएको छ ।
प्रदेशको प्रशासनिक नेतृत्वले प्रदेशको समस्या समाधान गर्न अग्रसर हुनुपर्नेमा उल्टो भद्रगोल सिर्जना गर्न प्रयास गरेको हो कि भन्ने अनुभूति समेत आफूहरूले गरेको ती कर्मचारीको भनाइ छ ।
प्रदेश लोक सेवाले आह्वान गरेको विज्ञापनमा विभिन्न सेवा समूहमा नवौँ तहका २२ जना अधिकृतको माग गरिएको हो। उता, प्रदेश लोक सेवा आयोगका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद पौडेलले भने प्रदेश निजामती सेवा ऐन कै व्यवस्था बमोजिम आफूहरूले विज्ञापन आह्वान गरेको बताए ।
‘माग आएपछि मागको आधारमा विज्ञापन गर्ने हो । त्योभन्दा बढी लोक सेवाले जान्दैन। हाम्रो ऐनमै रिक्त पदहरूमा समय तोकेर विज्ञापन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यो रिक्त पद आएअनुसार कानुनमा भएको खुला, बढुवा, समावेशीलगायतको प्रतिशत छुट्याएर विज्ञापन आह्वान हुन्छ,’ उनले भने ।
ओएनएम गर्ने कुरा जुन दफामा भने पनि दफा ८ ९१० मा ‘ऐनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि सङ्घीय सरकारबाट हस्तान्तरण भएका पदहरूमा पदपूर्ति गर्न यो ऐनले बाधा र्पुयाउँदैन’ भनिएका कारण विज्ञापन आह्वान गरेको उनको तर्क छ ।
-रातोपाटी
